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Vijay Pathak

विभागवार श्वेतपत्र जारी हो

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विजय पाठक
प्रभात खबर में एक खबर पढ़ी… झारखंड सरकार ने सभी विभागों का ऑडिट कराया है और इसमें काफ़ी गड़बड़ियां भी मिली है.  ये गड़बड़ियां 27798 करोड़ की है. 25 साल का ऑडिट है. 330 करोड़ की गड़बड़ी में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी  दिया है. वैसे इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट कोई नयी नहीं है, पर यह की वित्तीय व्यवस्था की मॉनिटरिंग पर सवाल भी है.

     झारखंड में सरकारी राशि के इस्तेमाल को लेकर ऑडिट रिपोर्ट में जो तस्वीर सामने आयी है, वह चौंकाने वाली है. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 25 वर्षों के विशेष ऑडिट में 27,798 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताएं सामने आयी हैं. यह राशि  किसी छोटे राज्य के सालाना विकास बजट के बराबर हो सकती है. सवाल यह है कि आखिर सरकारी खजाने से निकला इतना पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ?

       इस रिपोर्ट का सबसे गंभीर पहलू यह है कि वित्तीय गड़बड़ियों का सिलसिला लगातार जारी रहा. वर्ष 2001-02 से 2020-21 के बीच करीब 9,737 करोड़ रुपये की अनियमितताएं दर्ज हुईं, जबकि 2021-22 से 2025-26 के महज पांच वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 18,060 करोड़ रुपये से अधिक हो गया. यानी पिछले पांच वर्षों में सामने आयी अनियमितताओं की राशि पहले के करीब दो दशकों के मुकाबले लगभग दोगुनी है और इस दौरान झारखंड में झामुमो के नेतृत्ववाली सरकार रही है और वित्त मंत्रालय कांग्रेस के मंत्री ही संभालते रह रहे हैं. अब यह आंकड़ा प्रशासनिक निगरानी और वित्तीय अनुशासन की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

       ऑडिट रिपोर्ट में 15,996 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च पर आपत्तियां हैं. करीब 5,903 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं. यानी जिस उद्देश्य से सरकारी राशि आवंटित की गयी, उस पर खर्च का प्रमाण ही उपलब्ध नहीं है या उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया गया. इसके अलावा 1,638 करोड़ रुपये से अधिक के अग्रिम भुगतान का हिसाब नहीं मिला है. यह स्थिति बताती है कि झारखंड में सरकारी राशि जारी करने के बाद उसके उपयोग और समायोजन की निगरानी कितनी कमजोर रही है.  किस-किस तरह की गड़बड़ी हुई है, उसके आंकड़े देखें, तो पता चलता है….141 करोड़ का गबन हुआ है. गलत विनियोजन 189 करोड़, वसूली योग्य राशि 5902 करोड़, असमायोजित एडवांस 1638 करोड़, ऑडिट आपत्ति 15996 करोड़ की और जमा की जानेवाली राशि 3930 करोड़ की है,

     यहां एक बुनियादी सवाल है. सरकारी विभागों को पैसा आवंटित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना भी उतना ही बड़ा दायित्व है. किसी योजना के लिए राशि जारी कर देना उपलब्धि नहीं है. असली उपलब्धि तब है, जब वह पैसा निर्धारित उद्देश्य पर खर्च हो और उसका लाभ आम लोगों तक पहुंचे.

       सबसे चिंताजनक बात जवाबदेही का अभाव है. यदि किसी विभाग ने वर्षों तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दिया, अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया या खर्च का संतोषजनक हिसाब नहीं दिया, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई? क्या इन विभागों के वित्तीय नियंत्रकों ने समय पर आपत्ति दर्ज नहीं की? क्या आंतरिक ऑडिट की व्यवस्था काम नहीं कर रही थी? और अगर कर रही थी, तो इन गड़बड़ियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तब कौन थे इसके जिम्मेवार? कौन थे सचिव और मंत्री? इंटरनल ऑडिट तो होता ही है, इस पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया?

      वैसे यह भी कहा जाता है कि ऑडिट में दर्ज हर आपत्ति को सीधे भ्रष्टाचार या सरकारी धन की चोरी न माना जाये. कुछ मामले प्रक्रियागत खामियों, दस्तावेजों की कमी या लंबित समायोजन से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के सामने सामने आने के बाद हर मामले की जांच और जिम्मेदारी तय करना अनिवार्य है. जहां सरकारी धन के दुरुपयोग या गबन के प्रमाण मिलें, वहां प्राथमिकी और कठोर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए.

   झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से 330 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश एक जरूरी कदम हो सकता है. पर सवाल यह भी है कि बाकी के करोड़ों रुपये का क्या होगा? क्या कार्रवाई सिर्फ कुछ चुनिंदा मामलों तक सीमित रहेगी या पूरी रिपोर्ट के आधार पर विभागवार जवाबदेही तय होगी? क्या किसी पर कार्रवाई भी होगी?  झारखंड सरकार के सामने संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की बड़ी चुनौतियां हैं. ऐसे में सरकारी धन की एक-एक पाई का सही इस्तेमाल जरूरी है. जनता टैक्स देती है, राज्य के संसाधनों से सरकार को राजस्व मिलता है और उसी पैसे से विकास योजनाएं चलती हैं.

     सरकार को अब केवल ऑडिट रिपोर्ट जारी करने या प्राथमिकी का निर्देश देने से आगे बढ़ना होगा. विभागवार श्वेतपत्र जारी हो, अनियमितताओं की प्रकृति स्पष्ट हो, जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान हो, वसूली की समयसीमा तय हो और हर कार्रवाई की सार्वजनिक निगरानी हो. दोषियों पर कार्रवाई भी हो.

   सवाल सिर्फ 28798 करोड़ रुपये का नहीं है. सवाल यह है कि झारखंड में खजाने की रखवाली कौन कर रहा  था.. और अगर खजाने की रक्षा करनेवाले जी जब जवाबदेह नहीं हैं, तो आम लोगों की राशि की सुरक्षा कैसे होगी?

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