संदर्भ : झारखंड विधानसभा
झारखंड विधानसभा ने आज अपने 26 वर्ष पूरे कर लिये. इस अवसर पर विधानसभा परिसर में परंपरा के अनुसार भव्य समारोह आयोजित किया गया. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सचेतक, मंत्री और लगभग सभी विधायक इस आयोजन में शामिल हुए. समारोह में लोकतंत्र की मजबूती, संसदीय परंपराओं, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और राज्य के विकास की चर्चा हुई. 26 वर्षों की राजनीतिक और विधायी यात्रा के उतार-चढ़ाव भी याद किये गये, लेकिन इस पूरे आयोजन में एक ऐसा सवाल था, जिसकी चर्चा कहीं नहीं हुई. वह सवाल था झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले का.
आखिर विधानसभा में हुई सैकड़ों नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या नेताओं के रिश्तेदारों और प्रभावशाली लोगों के करीबियों को नौकरी देने के आरोपों की कभी निष्पक्ष जांच होगी? क्या उन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय होगी, जिनके कार्यकाल में नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में गड़बड़ी के आरोप लगे? 26 साल बाद भी ये सवाल जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
तीन अध्यक्षों के कार्यकाल में नियुक्तियां और विवाद : झारखंड विधानसभा के गठन के शुरुआती वर्षों में ही नियुक्तियों को लेकर विवाद शुरू हो गया था. विधानसभा के पहले अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में 274 लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया. आरोप लगा कि इनमें एक ही जिले के लोगों को बड़े पैमाने पर प्राथमिकता दी गयी. कुछ रिपोर्टों में करीब 70 प्रतिशत नियुक्तियां एक ही जिले से होने की बात सामने आयी. इसके बाद आलमगीर आलम के विधानसभा अध्यक्ष रहते 324 और नियुक्तियां की गयीं. उनके कार्यकाल में नियुक्तियों में पैसे के लेन-देन का मामला भी सामने आया. इस मामले में एक सीडी की चर्चा हुई, जिसे जांच आयोग के सामने भी प्रस्तुत किया गया था. बाद में शशांक शेखर भोक्ता के कार्यकाल में भी कई लोगों को नियमों के विरुद्ध प्रोन्नति देने के आरोप लगे.
सवाल केवल 274 या 324 नियुक्तियों का नहीं है. सवाल उस व्यवस्था का है, जिसमें आम युवा नौकरी पाने के लिए वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन राजनीतिक पहुंच और प्रभाव के आधार पर नियुक्तियां होने के आरोप सामने आते हैं. झारखंड जैसे राज्य में, जहां हजारों युवा सरकारी नौकरी की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं, वहां विधानसभा जैसी संवैधानिक संस्था में ऐसी अनियमितताओं के आरोप बेहद गंभीर हैं.
राज्यपाल के आदेश पर हुई जांच : नियुक्तियों में गड़बड़ी की बात चल ही रही थी, इसी बीच आलमगीर आलम के कार्यकाल में नियुक्तियों में पैसे के लेन-देन का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन राज्यपाल सिब्ते रजी ने जांच का आदेश दिया था. शुरुआत में सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद ने मामले की जांच की. बाद में जांच का जिम्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद को सौंपा गया. सात जुलाई 2014 को एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई. आयोग ने नियुक्तियों और प्रोन्नतियों से जुड़े 30 बिंदुओं पर जांच की.
वर्ष 2018 में जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद ने तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू (वर्तमान राष्ट्रपति) को अपनी रिपोर्ट सौंपी. राज्यपाल ने रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जांच रिपोर्ट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, आलमगीर आलम, शशांक शेखर भोक्ता, तत्कालीन तीन विधानसभा सचिवों तथा छह से अधिक पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाये गये थे. रिपोर्ट में नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में अनियमितता, पक्षपात और नियमों की अनदेखी का उल्लेख था. नियुक्तियों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक होने जैसे सवाल भी उठाये गये, लेकिन इस रिपोर्ट पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई. इसके बजाय रिपोर्ट की समीक्षा और उसमें उठाये गये कानूनी तथा तथ्यात्मक सवालों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में दूसरा आयोग गठित कर दिया गया. इस दूसरे आयोग की रिपोर्ट में पहले आयोग की कई टिप्पणियों और निष्कर्षों पर अलग राय सामने आयी. इस तरह नियुक्तियों की अनियमितता की जांच का मामला एक आयोग से दूसरे आयोग तक पहुंच गया. नतीजा यह हुआ कि मूल सवालों पर अंतिम जवाब मिलने में और देरी होती गयी.
हाइकोर्ट ने दिया सीबीआइ जांच का आदेश : इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा में नियुक्तियां और प्रोन्नतियां निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर की गयीं. राज्यपाल द्वारा 2018 में भेजी गयी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया. याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की.
हाइकोर्ट ने सुनवाई के दौरान विधानसभा और याचिकाकर्ता, दोनों पक्षों को सुना. जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट भी तलब की गयी. 23 सितंबर 2024 को हाइकोर्ट ने नियुक्तियों और प्रोन्नतियों में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया. अदालत के सामने यह तर्क भी था कि मामले में प्रभावशाली लोगों की भूमिका के आरोप हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी जरूरी है.
विधानसभा सचिवालय ने हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा को राहत मिल गयी. इसके बाद सीबीआइ ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर प्रारंभिक जांच आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी. सीबीआइ ने अपनी याचिका में 2014 में गठित न्यायिक आयोग, उसकी 30 बिंदुओं वाली रिपोर्ट, नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार और राज्यपाल की अनुशंसा का हवाला दिया. नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ की हस्तक्षेप याचिका खारिज कर दी. इस कारण हाइकोर्ट के आदेश पर लगी रोक जारी रही और सीबीआइ की प्रारंभिक जांच आगे नहीं बढ़ सकी. यानी जिस मामले की जांच के लिए राज्यपाल से लेकर न्यायिक आयोग और हाइकोर्ट तक ने प्रक्रिया अपनायी, वह जांच अब भी निर्णायक मुकाम तक नहीं पहुंच सकी है.
सवाल अब भी वही, जवाब देगा कौन?
विधानसभा नियुक्ति विवाद में सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है. यदि नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों की भूमिका की जांच और समीक्षा होगी? क्या नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? क्या उन युवाओं को कभी न्याय मिलेगा, जो योग्यता के बावजूद अवसर से वंचित रह गये?
विधानसभा के भीतर बैठे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल सरकार चलाने या विपक्ष की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं है. जिस संस्था का वे हिस्सा हैं, उसकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता की रक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी है. नियुक्ति घोटाले जैसे गंभीर मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की चुप्पी सवाल खड़े करती है. 26 वर्षों की यात्रा का उत्सव मनाना जरूरी है, लेकिन संस्थाओं की मजबूती का आकलन केवल समारोहों और उपलब्धियों से नहीं होता. पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही ही लोकतांत्रिक संस्थाओं की असली पहचान हैंझारखंड विधानसभा के 26 वर्ष पूरे हो गये. कई सरकारें आयीं और गयीं. सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिकाएं बदलती रहीं. लेकिन विधानसभा नियुक्ति विवाद का एक बुनियादी सवाल आज भी कायम है. जिस सदन में जनता के सवालों के जवाब मांगे जाते हैं, उस सदन से जुड़े सवालों का जवाब कौन देगा? जब तक नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब तक विधानसभा की लोकतांत्रिक यात्रा का यह अध्याय अधूरा ही रहेगा.

